शिमला
कैथलीघाट-शिमला फोरलेन निर्माण एवं मुआवजा राशि के सम्बन्ध में बैठक आयोजित
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि गत दिनों भट्टाकुफर के समीप ढहे बहुमंजिला भवन के मालिक को शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान की जाये।
उपायुक्त आज यहां कैथलीघाट-शिमला फोरलेन निर्माण कार्य तथा प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में बताया गया कि भट्टाकुफर के समीप ढहे बहुमंजिला भवन के मालिक को मुआवजा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया जारी है। उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं संबंधित कंपनी के अधिकारियों को प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कर पीड़ित को मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त ने गत माह एनएचएआई के अधीन फोरलेन परियोजना में कार्यरत निर्माण कंपनी को 5.61 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पीड़ित परिवार को करने के निर्देश दिए थे।
बैठक में निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई और अन्य प्रभावित परिवारों को समयबद्ध मुआवजा राशि उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही क्षेत्र में असुरक्षित भवनों का अधिग्रहण प्राथमिकता के आधार पर करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान सभी कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण और निर्धारित नियमों के अनुरूप किए जाएं। विशेष रूप से, मिट्टी की डंपिंग केवल निर्धारित स्थलों पर ही की जाए ताकि पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित न हो। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निजी भूमि पर डंपिंग करवाना अवैध है और इस पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी है।
उन्होंने कहा कि फोरलेन परियोजना न केवल क्षेत्रीय विकास के लिए अहम है, बल्कि इससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में भी गति आएगी।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी, संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला भुवन शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान सभी कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण और निर्धारित नियमों के अनुरूप किए जाएं। विशेष रूप से, मिट्टी की डंपिंग केवल निर्धारित स्थलों पर ही की जाए ताकि पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित न हो। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निजी भूमि पर डंपिंग करवाना अवैध है और इस पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी है।
उन्होंने कहा कि फोरलेन परियोजना न केवल क्षेत्रीय विकास के लिए अहम है, बल्कि इससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में भी गति आएगी।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी, संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला भुवन शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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